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एम्स की तर्ज पर रिम्स डॉक्टरों को मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ

निर्णय शासी परिषद की बैठक आज, लिए जाएंगे महत्वपूर्ण फैसले, सरकारी डॉक्टरों ने जताया विरोध 
रांची :. रिम्स प्रबंधन द्वारा नियुक्त मेडिकल टीचर्स और नन मेडिकल टीचर्स दोनों को एम्स, नई दिल्ली की तर्ज पर सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा। रिम्स शासी परिषद की 16 नवंबर को होने वाली बैठक में इसपर निर्णय लिया जाएगा। एम्स के डॉक्टरों को सातवें वेतन का लाभ मिल रहा है। हालांकि रिम्स में सरकार द्वारा नियुक्त डॉक्टरों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। रिम्स के सरकारी डॉक्टरों ने इसपर विरोध भी जताया है।
रिम्स के सरकारी डॉक्टरों का विरोध क्यों
क्योंकि इसके लागू होते ही जूनियरों का वेतन ज्यादा और सीनियरों का कम हो जाएगा। उन्हें एकेडमिक एलाउंस और अन्य भत्ता देने की भी बात थी, पर अभी तक इसपर निर्णय नहीं लिया गया है।
इन एजेंडों पर भी होगी चर्चा
रिम्स के कैंसर, जीरियाट्रिक्स डिपार्टमेंट और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए मशीनों की खरीद के लिए आमंत्रित किए जाने वाले टेंडर में भी संशोधन किया जाएगा। टेंडर में लेटर ऑफ क्रेडिट की शर्त नहीं होने के कारण विदेशों से आयात होने वाली मशीनों की खरीद में दिक्कत आ रही है। वहीं, रिम्स में फायर फाइटिंग के लिए आमंत्रित टेंडर पर भी निर्णय लिया जाएगा। तीसरी बार आमंत्रित टेंडर में मात्र एक कंपनी फायर इंस्टिक्ंट कोलकाता ने भाग लिया है।
स्थायी निदेशक के लिए डॉ. दिनेश सिंह के नाम पर लगेगी मुहर
स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पांच एजेंडे पर चर्चा होगी। रिम्स के स्थायी निदेशक पद पर बीएचयू के डॉ. दिनेश कुमार सिंह की नियुक्ति पर मुहर लगेगी। मुख्यमंत्री ने उनके नाम पर अपनी सहमति दे दी है।
निदेशक और अध्यक्ष की वित्तीय शक्तियां बढ़ेंगी
रिम्स के भवनों के रखरखाव और उसके प्रशासनिक अनुमोदन के लिए निदेशक और शासी परिषद के अध्यक्ष की वित्तीय शक्तियां बढ़ाई जाएंगी। इसके अनुसार अब छोटी-मोटी मरम्मत के लिए निदेशक 25 लाख तक की राशि का अनुमोदन अपने स्तर से कर सकेंगे। पहले यह राशि पांच लाख थी। इसी तरह साधारण मरम्मत के लिए एक लाख और वार्षिक मरम्मत के लिए 25 लाख का अनुमोदन रिम्स निदेशक अपने स्तर से कर सकेंगे। रिम्स परिषद के अध्यक्ष सह स्वास्थ्य मंत्री के वित्तीय अनुमोदन की राशि भी बढ़ाई जाएगी।

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